माध्यमिक और बेसिक स्कूलों के मर्जर को लेकर बनी कमेटी,

माध्यमिक बेसिक स्कूलों के मर्जर को लेकर कमेटी का किया गया गठन, 1 महीने में कमेटी सौंपेगी की रिपोर्ट
ब्यूरो रिपोर्ट
उत्तराखंड मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर माध्यमिक और बेसिक स्कूलों के मर्जर को लेकर एक कमेटी बनाई गई है । प्रभारी सचिव नीरज खैरवाल की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है । मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निजी सचिव के जरिए पत्र जारी किया गया है । जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि माध्यमिक और बेसिक स्कूलों के मर्जर को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है।
कमेटी 1 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस कमेटी में माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग के निदेशक और कई अधिकारी भी शामिल होंगे। साथ ही सभी जिलों के जिला अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है । फिलहाल पत्र में कहा गया है कि यह कमेटी पूरी तरह से मर्जर को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी। और स्कूलों की स्थिति का भी आकलन करेगी । इन स्कूलों में कितनी छात्रों की संख्या है ? किस तरह से मर्जर किया जा सकता है ? छात्र हित में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? छात्रों को इस से क्या फायदा मिल सकता है ? इन तमाम मुद्दों पर फिलहाल कमेटी 1 महीने तक स्कूलों की मर्जर को लेकर रिपोर्ट तैयार करेगी ।
इसके बाद सरकार को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी सरकार फिलहाल शिक्षा विभाग में बुनियादी तौर पर काम करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं । जिसमें से अब माध्यमिक और बेसिक स्कूलों को मर्ज करने के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। खास बात है कि सरकार स्कूलों में गुणवत्ता की शिक्षा पर फोकस करने जा रही है। जिससे छात्र छात्राओं को क्वालिटी आफ एजुकेशन दी जा सके।
फिलहाल कमेटी 1 महीने तक पूरे प्रदेश के स्कूलों की स्थिति का आकलन करेगी । इसके बाद कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी देखना होगा। आने वाले दिनों में शिक्षा विभाग के आमूलचूल बदलाव के लिए फिलहाल सरकार किस तरह का कदम उठाती है। मगर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब क्वालिटी आफ एजुकेशन पर ही सरकार फोकस करने जा रही है । और इसमें शिक्षकों की भी भागीदारी बहुत जरूरी है।