सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक ,यूपी सरकार ने लगाया एस्मा, 6 महीने तक यूपी में हड़ताल पर लगी रोक
यूपी सरकार ने प्रदेश में लगाया एस्मा, 6 माह तक हड़ताल पर लगी रोक
By अभिमन्यु यादव
यूपी सरकार में प्रदेश में एस्मा लगाने का ऐलान किया है। 6 महीने तक कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे ।कोविड-19 की महामारी को देखते हुए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। ऐसे में अब छ महीने तक उत्तर प्रदेश सरकार के कोई भी कर्मचारी संगठन हड़ताल नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से कोविड-19 की रोकथाम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। कोविड 19 की स्थिति की समीक्षा हो रही है ऐसे में सरकार ने एस्मा लगाने का फैसला किया है।
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राज्यपाल कार्यालय से एस्मा लगाने पत्र जारी किया गया है आईसीएमआर ने तीसरी लहर को लेकर भी राज्य सरकारों को आगाह किया है। उत्तर प्रदेश सरकार कोविड की तीसरी लहर के मद्देनजर जहां तैयारी करने में जुटी है वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा कदम उठाया है और प्रदेश में एस्मा लगा दिया है।
ऐसे में सरकार बेहतर तरीके से काम करना चाहती है दूसरी तरफ कर्मचारी 6 महीने तक अब किसी तरह से आंदोलन या हड़ताल नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार प्रदेश में बेहतर तरीके से काम करने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। हाल के दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से मंडलों का भ्रमण किया अधिकारियों से योजनाओं का फीडबैक लिया और जरूरी दिशा निर्देश दिए। ऐसे में कोविड-19 की तीसरी लहर के मध्य नजर प्रदेश सरकार और ठोस कदम उठाने जा रही है।
सीएम योगी का मास्टर स्ट्रोक, दिसंबर तक कर्मचारी नहीं कर सकेंगे हड़ताल , दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 में विधानसभा के आम चुनाव की जारी हो सकती है अधिसूचना,
सरकार ने एस्मा लगाने का ऐलान किया है बार-बार कर्मचारी संगठन आंदोलन की चेतावनी भी देते हैं जिसकी वजह से काम की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। दरअसल 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी संगठन भी सरकार पर दबाव बनाने की मद्देनजर आंदोलन करने या हड़ताल पर जाने का ऐलान करते हैं। मगर सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चला है जिसके चलते फिलहाल उत्तर प्रदेश में 6 माह तक हड़ताल पर रोक लगा दी गई है । यानी दिसंबर तक कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते हैं और अगर सब कुछ सामान्य स्थिति रही तो दिसंबर और जनवरी में 2022 में विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना भी जारी हो सकती है यानी अब कर्मचारी सरकार पर दबाव नहीं बना पाएंगे। कर्मचारियों को अपना पूरा आउटपुट देना होगा
