प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार कर सकती है फैसला :सूत्र , प्रशिक्षित डीएलएड का धरना प्रदर्शन जारी
भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी पहुंचे धरना स्थल, प्रशिक्षित डीएलएड बेरोजगारों से की मुलाकात
प्राथमिक शिक्षक को लेकर सरकार जल्द कर सकती है फैसला सूत्र
ब्यूरो रिपोर्ट
प्राथमिक शिक्षक संघ प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर प्रशिक्षित डीएलएड बेरोजगार 2 दिनों से शिक्षा निदेशालय के परिसर परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे है ।
आज भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी धरना प्रदर्शन कर रहे बेरोजगारों से मुलाकात करने के लिए धरना स्थल पहुंच गए भाजपा विधायक ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर है ।
उनका कहना है कि जल्द ही प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे । फिलहाल प्रशिक्षित डीएलएड लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं ।शिक्षा निदेशालय के परिसर में उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
प्रशिक्षित डीएलएड संघ के सचिव हिमांशु जोशी का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को सरकार नहीं मांगती है वे अपने धरना प्रदर्शन को समाप्त नहीं करेंगे ।उनका कहना है कि आने वाले दिनों में क्रमिक अनशन रैली और डिप्लोमा वापसी भी की जा सकती है
उनका कहना है कि सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रही है प्रशिक्षित डीएलएड संघ का कहना है कि प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का मामला कोर्ट में विचाराधीन है ऐसे में सरकार को मजबूती के साथ कोर्ट पैरवी करनी चाहिए।
बेरोजगार संघ का कहना है कि कई बार मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री से मुलाकात हो चुकी है मगर अभी तक इस बारे में सरकार ने कोई ठोस फैसला नहीं किया।
उनका कहना है कि 2019 -20 बैच के प्रशिक्षित अपनी मांगों को लेकर जिस तरह से आंदोलन कर रहे हैं ऐसे में सरकार को तत्काल उनकी मांगों के बारे में फैसला करना चाहिए ।
जिससे प्राथमिक शिक्षक की भर्ती का रास्ता साफ हो सके ।हालांकि सरकार भी इस बात को मान रही है कि प्राथमिक शिक्षक संघ की भर्ती में कुछ अड़चनें आ रही है जिसको दूर करने की जरूरत है । सूत्रों का कहना है कि सरकार जल्द ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला कर सकती है।
साउथ एशिया24×7 से बातचीत करते हुए भाजपा विधायक भरत सिंह चौधरी ने कहा कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर सरकार बहुत गंभीर है । उनका कहना है कि उन्होंने शिक्षा निदेशक को निर्देश दिये है कि इस मामले की अर्जेंसी लगाकर सुनवाई कराई जाए। जैसे ही मामले का त्वरित निस्तारण होता है सरकार आगे काम करेगी क्योंकि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। उनका कहना है कि प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की बहुत कमी है ऐसे में इस पूरे मसले पर गंभीरता के साथ काम करने की जरूरत है फिलहाल सरकार शिक्षकों की मांग को लेकर गंभीर है।
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