UPPCB Recruitment 2026: उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भर्ती में बड़ा बदलाव; अब 115 के बजाय 93 पदों पर होगा चयन, जानें क्या है नया अपडेट

​लखनऊ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। पूर्व में जारी किए गए 115 पदों के विज्ञापन को अब संशोधित कर 93 पदों पर सीमित कर दिया गया है। बोर्ड ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में विस्तृत सूचना जारी कर दी है।

​क्यों घटाई गई पदों की संख्या?

​भर्ती के पदों में आई इस कमी का मुख्य कारण विभाग की विनियमावली में हुआ संशोधन है। पूर्व में जारी 115 पदों के विज्ञापन में लेखाकार (Accountant) और लेखा परीक्षक (Auditor) के 22 रिक्त पद भी शामिल थे, जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने थे।

​प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अब नई विनियमावली का हवाला देते हुए इन 22 पदों के विज्ञापन को निरस्त करने और अधियाचन (Requisition) वापस लेने का अनुरोध किया है। इसके चलते अब केवल शेष 93 पदों पर ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

​युवाओं के लिए ‘खुल गया द्वार, रहो तैयार’

​भले ही पदों की संख्या में मामूली कटौती हुई है, लेकिन यूपीपीसीबी में सेवा देने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में अत्यंत गंभीर है। विभाग के कामकाज को और अधिक पेशेवर और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से इन 93 रिक्त पदों को भरने की तैयारी तेज कर दी गई है।

​परीक्षा का शेड्यूल और आवेदन

​बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, विभिन्न तकनीकी और प्रशासनिक पदों के लिए भर्ती का नया शेड्यूल तैयार कर लिया गया है।​पदों का विवरण: इसमें पर्यावरण इंजीनियर, वैज्ञानिक सहायक और अन्य तकनीकी पद शामिल हैं।​आवेदन प्रक्रिया: जो अभ्यर्थी पूर्व की अर्हताओं को पूरा करते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर संशोधित विज्ञापन के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।​तैयारी का मौका: परीक्षा की तिथि और केंद्रों के निर्धारण पर काम चल रहा है, ऐसे में अभ्यर्थियों के पास तैयारी के लिए अब सीमित समय बचा है।

​पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका

​उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का लक्ष्य राज्य में वायु और जल प्रदूषण को नियंत्रित करना है। इन नई नियुक्तियों से बोर्ड को जमीनी स्तर पर निगरानी और सैंपलिंग कार्यों में बड़ी मदद मिलेगी। राज्य सरकार की मंशा है कि तकनीकी रूप से दक्ष युवाओं को बोर्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से हासिल किया जा सके।