मुख्य सचिव का जिलाधिकारियों को बड़ा निर्देश, पंचायत स्तर तक बनेगा ‘विजन 2047’ डॉक्यूमेंट
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मुख्य सचिव का जिलाधिकारियों को बड़ा निर्देश, पंचायत स्तर तक बनेगा ‘विजन 2047’ डॉक्यूमेंट
देहरादून, 02 फरवरी 2026:
उत्तराखंड के मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने प्रदेश के विकास कार्यों को नई रफ्तार देने के लिए आज सचिवालय स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में सभी जनपदों की समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने राज्य के भविष्य के लिए एक विस्तृत रूपरेखा तैयार करते हुए सभी जिलाधिकारियों (DMs) को पंचायत स्तर तक ‘विजन 2047’ डॉक्यूमेंट तैयार करने के कड़े निर्देश दिए हैं।
पंचायत स्तर तक होगा भविष्य का खाका
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि जिस प्रकार राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर 2047 के विजन पर कार्य हो रहा है, उसी तर्ज पर अब जिला, खंड (Block) और पंचायत स्तर पर भी विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए जाएं। उन्होंने कहा कि इसके लिए शीघ्र ही आवश्यक वर्कशॉप (कार्यशालाएं) आयोजित की जाएं, ताकि जमीनी स्तर की जरूरतों और संभावनाओं को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
जिला योजना समितियों को डेडलाइन: मार्च तक पूरी करें बैठकें
विकास कार्यों में देरी को रोकने के लिए मुख्य सचिव ने जिला योजना समितियों की बैठकों के लिए मार्च माह की डेडलाइन तय की है। उन्होंने निर्देश दिए कि:
- जिला योजना की बैठकें मार्च तक अनिवार्य रूप से संपन्न कर ली जाएं।
- योजनाओं को समय से पूरा करने के लिए अभी से होमवर्क और एस्टीमेट (प्राक्कलन) तैयार किए जाएं।
- गाइडलाइंस और नियमों में यदि आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए सुधार की जरूरत है, तो तत्काल कदम उठाए जाएं।
शक्तियों का होगा विकेंद्रीकरण: कृषि और उद्यान विभाग को राहत
मुख्य सचिव ने विभागीय कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए उद्यान, कृषि एवं पशुपालन विभाग को खरीद संबंधी शक्तियों के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि खरीद के लिए मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया को लचीला बनाते हुए इसे 1 वर्ष के बजाय 2 से 3 वर्षों के लिए करने के उपायों पर विचार किया जाए, ताकि हर साल होने वाली कागजी प्रक्रियाओं से बचा जा सके।
आजीविका योजनाओं की होगी मॉनिटरिंग
जनता की आय बढ़ाने वाली ‘आजीविका योजनाओं’ पर विशेष जोर देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि:
- जनपद स्तर पर इन योजनाओं की मासिक समीक्षा अनिवार्य होगी।
- राज्य स्तर पर स्वयं मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हर तीन माह (त्रैमासिक) में प्रगति रिपोर्ट जांची जाएगी।
- राज्य सेक्टर, डीएपी और सीसीएस की मासिक बैठकें भी नियमित रूप से आयोजित की जाएं।
बैठक में उपस्थित रहे आला अधिकारी
इस महत्वपूर्ण बैठक में प्रमुख सचिव डॉ. आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगौली, डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, श्री चंद्रेश कुमार यादव के साथ-साथ कुमाऊं आयुक्त श्री दीपक रावत, गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पाण्डेय और सभी जिलों के जिलाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहे।
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