देहरादून: डीएम सविन बंसल का ‘एक्शन मोड’, जनता दर्शन में मौके पर ही किए समाधान; फीस से लेकर पेंशन तक मिली फौरी राहत

देहरादून: डीएम सविन बंसल का ‘एक्शन मोड’, जनता दर्शन में मौके पर ही किए समाधान; फीस से लेकर पेंशन तक मिली फौरी राहत

​देहरादून | 09 मार्च, 2026

मुख्यमंत्री के जन सेवा संकल्प से प्रेरित होकर जिलाधिकारी सविन बंसल ने आज कलेक्ट्रेट स्थित ऋषिपर्णा सभागार में ‘जनता दर्शन’ के माध्यम से मानवता और त्वरित न्याय की नई मिसाल पेश की। 170 शिकायतों के बीच डीएम ने न केवल आदेश दिए, बल्कि कई मामलों में मौके पर ही बजट स्वीकृत कर फरियादियों के आंसू पोंछे।

​1. शिक्षा का अधिकार: फीस की बाधा दूर, विदुषी देगी परीक्षा

​बंजारावाला की कल्पना ने अपनी व्यथा सुनाई कि आर्थिक तंगी के कारण फाईलफोर्ट पब्लिक स्कूल उनकी बेटी विदुषी (कक्षा 6) को फीस जमा न होने पर परीक्षा से रोक रहा है।

• ​एक्शन: डीएम ने तत्काल मुख्य शिक्षा अधिकारी को समन्वय बनाने और जिला कार्यक्रम अधिकारी को ‘प्रोजेक्ट नंदा-सुनंदा’ से विदुषी की फीस भरने के निर्देश दिए।

​2. दिव्यांग बच्चे और बीमार बुजुर्गों को ‘रायफल फंड’ का सहारा

• ​खुड़बुड़ा की सरिता: आर्थिक तंगी और दिव्यांग पुत्र के इलाज के लिए परेशान सरिता को डीएम ने रायफल फंड से आर्थिक मदद दी। साथ ही, पुत्र को स्पॉन्सरशिप योजना के तहत ₹4,000 प्रतिमाह की स्वीकृति मौके पर ही प्रदान की।
• ​बल्लूपुर के शमशाद: पैर की चोट से लाचार शमशाद के लिए तत्काल वृद्धावस्था पेंशन और रायफल फंड से सहायता राशि स्वीकृत की गई।
• ​विधवा अरुणा: राजीव नगर की अरुणा पर ₹34,395 का भारी-भरकम पानी का बिल बकाया था। डीएम ने जल संस्थान को बिल सेटलमेंट के निर्देश दिए और भुगतान की जिम्मेदारी जिला प्रशासन के रायफल फंड पर ली।

​3. पारिवारिक प्रताड़ना पर कड़ा प्रहार: दर्ज हुआ ‘गुंडा एक्ट’

​जनता दर्शन में भावुक कर देने वाले पारिवारिक मामले भी सामने आए:

• ​नशेड़ी बेटे पर गुंडा एक्ट: गढ़ीकैंट के एक हृदय रोगी बुजुर्ग की शिकायत पर, जो अपने नशेड़ी बेटे के हुड़दंग से परेशान थे, डीएम कोर्ट में गुंडा एक्ट के तहत वाद दर्ज करने के निर्देश दिए गए।
• ​बहू से प्रताड़ित बुजुर्ग: धर्मपुर के बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर भरण-पोषण अधिनियम (Maintenance Act) के तहत केस दर्ज किया गया, जिसका फैसला जल्द करने का आश्वासन दिया गया।

​4. PMGSY के अधिकारियों को अल्टीमेटम

​चकराता के ग्राम कांडोई के किसान अनिल कुमार का मामला वर्ष 2017 से लंबित था, जिसमें सड़क निर्माण से उनकी खेती और नहर को नुकसान पहुँचा था।

• ​एक्शन: डीएम ने मौके पर मौजूद PMGSY अधिकारियों से जवाब तलब किया। अधिकारियों ने 12 मार्च तक ₹5.04 लाख की अवशेष राशि के भुगतान और समस्या समाधान की लिखित तिथि लिखकर दी।

​अधिकारियों को सख्त निर्देश

​जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा, “प्रशासन का उद्देश्य केवल फाइलें आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि व्यथित व्यक्ति को समयबद्ध और संवेदनशील न्याय देना है।” उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह और अन्य अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों के निस्तारण की जानकारी सीधे शिकायतकर्ता को भी दी जाए।