उत्तराखंड को केंद्र की बड़ी सौगात: देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा जल्द, PMGSY कार्यों की समय सीमा मार्च 2027 तक बढ़ी
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उत्तराखंड को केंद्र की बड़ी सौगात: देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा जल्द, PMGSY कार्यों की समय सीमा मार्च 2027 तक बढ़ी
देहरादून, 17 मार्च 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ‘सबका साथ, सबका विकास’ के अनुरूप केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के बाद केंद्र सरकार ने दो महत्वपूर्ण मोर्चों—हवाई सेवा और ग्रामीण सड़कों—पर राज्य को बड़ी राहत प्रदान की है।
1. देहरादून-पिथौरागढ़ के बीच शुरू होगी नियमित उड़ान सेवा
उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ को राजधानी देहरादून से सीधे जोड़ने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना (RCS) के तहत नियमित उड़ान सेवा जल्द शुरू होने जा रही है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस संबंध में सूचित किया है।
- विमानन कंपनी का चयन: केंद्रीय मंत्री के अनुसार, मैसर्स स्काईहॉप एविएशन प्राइवेट लिमिटेड को इस मार्ग पर उड़ान संचालन के लिए चुना गया है। वर्तमान में कंपनी द्वारा आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
- बढ़ेगी कनेक्टिविटी: जैसे ही कंपनी अपनी औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण कर लेगी, देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच आरसीएस उड़ानों का संचालन विधिवत रूप से शुरू हो जाएगा।
- अन्य विकल्प: केंद्र सरकार इस मार्ग पर नियमित और प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रमुख विमानन कंपनियों से भी संपर्क कर रही है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कथन:
”प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम राज्य की हवाई सेवाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। पिथौरागढ़-देहरादून हवाई सेवा शुरू होने से सीमांत क्षेत्र के लोगों का राजधानी से संपर्क आसान होगा, जिससे समय की बचत होगी और पर्यटन व आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं को भी बल मिलेगा।”
2. PMGSY सड़कों के लिए बड़ी राहत: समय सीमा विस्तारित
हवाई सेवाओं के साथ-साथ प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के जाल को मजबूत करने के लिए भी केंद्र से बड़ी खुशखबरी मिली है। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (PMGSY) के तहत कार्यों को पूरा करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है।
- समय सीमा विस्तार: पीएमजीएसवाई के प्रथम चरण के अवशेष भुगतान के साथ ही दूसरे और तीसरे चरण के कार्यों को पूरा करने की समय सीमा अब मार्च 2027 तक कर दी गई है।
- विकास को मिलेगी गति: इस विस्तार से उत्तराखंड के दूरस्थ गांवों तक पहुंचने वाली सड़कों के निर्माण में तेजी आएगी। समय सीमा बढ़ने से विभाग अब गुणवत्ता के साथ रुके हुए कार्यों को पूरा कर सकेंगे और बजट की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी।
- महत्व: पर्वतीय राज्यों में भौगोलिक चुनौतियों के कारण अक्सर सड़क निर्माण में समय अधिक लगता है, ऐसे में केंद्र सरकार का यह निर्णय राज्य के ग्रामीण बुनियादी ढांचे के लिए “लाइफलाइन” साबित होगा।
निष्कर्ष: डबल इंजन सरकार का असर
हवाई सेवाओं का विस्तार और ग्रामीण सड़कों के निर्माण की समय सीमा बढ़ाना, राज्य और केंद्र के बीच बेहतर समन्वय का परिणाम है। इससे न केवल पिथौरागढ़ जैसे सीमांत जिलों के निवासियों को सीधा लाभ होगा, बल्कि उत्तराखंड में पर्यटन, व्यापार और बुनियादी सुविधाओं का एक नया दौर शुरू होगा।
