उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी UCC’ की तैयारी, CM मोहन यादव ने गठित की कमेटी
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उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश में भी UCC’ की तैयारी, CM मोहन यादव ने गठित की कमेटी
भोपाल: उत्तराखंड द्वारा ऐतिहासिक रूप से समान नागरिक संहिता (UCC) लागू किए जाने के बाद अब मध्य प्रदेश भी इसी राह पर चल पड़ा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ कमेटी के गठन की पुष्टि की है। इस कमेटी की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई करेंगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश देश का दूसरा ऐसा राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जहाँ वैयक्तिक कानूनों में एकरूपता लाने के लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है।
जनभागीदारी से तैयार होगा ड्राफ्ट
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी का स्वरूप समावेशी होगा। इसके लिए सरकार उत्तराखंड के मॉडल का बारीकी से अध्ययन कर रही है। उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार करने से पहले सरकार ने समाज के हर वर्ग से संवाद किया था, जिसमें शामिल थे:सामाजिक संगठन और कार्यकर्ताअधिवक्ता और कानून विशेषज्ञमहिला संगठन और जनजाति समूहअल्पसंख्यक समुदाय और व्यापारिक संगठन आदि
उत्तराखंड सरकार ने ईमेल, व्हाट्सएप और पत्रों के माध्यम से लाखों सुझाव एकत्रित किए थे। मध्य प्रदेश की नवनियुक्त कमेटी भी इसी तर्ज पर कैंपों का आयोजन करेगी और आम जनता की राय के आधार पर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी।
क्या बदलेगा समान नागरिक संहिता से?
समान नागरिक संहिता का मुख्य उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाना है, चाहे वे किसी भी धर्म या जाति के हों। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अगले कदम उठाएगी।
देश भर में बढ़ रही है सुगबुगाहट
मध्य प्रदेश में कमेटी के गठन के साथ ही यह कयास तेज हो गए हैं कि आने वाले समय में अन्य भाजपा शासित राज्य भी इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। फिलहाल, सबकी नजरें न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली इस कमेटी पर टिकी हैं, जो मध्य प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए अपना मसौदा तैयार करेगी। मध्य प्रदेश सरकार का यह निर्णय प्रदेश की राजनीति और सामाजिक ढांचे के लिए एक युगांतकारी कदम माना जा रहा है। सरकार का संकल्प है कि विकास के साथ-साथ कानूनी समानता भी हर नागरिक तक पहुँचे।
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