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उत्तराखंड: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का अग्रिम राशन; जानें क्या है नई व्यवस्था

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उत्तराखंड: राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, अप्रैल में ही मिलेगा 3 महीने का अग्रिम राशन; जानें क्या है नई व्यवस्था

देहरादून: उत्तराखंड के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए राहत भरी खबर है। भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGAY) के अंतर्गत अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवार (PHH) श्रेणी के लाभार्थियों को तीन महीने का राशन एक साथ देने का निर्णय लिया है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, अप्रैल, मई और जून 2026 का अग्रिम खाद्यान्न इसी माह यानी अप्रैल में ही वितरित कर दिया जाएगा।

​खाद्य आयुक्त आनन्द स्वरूप की ओर से जारी सार्वजनिक अपील में लाभार्थियों से जल्द से जल्द अपना कोटा प्राप्त करने का आग्रह किया गया है।

तीन महीने के राशन के लिए करना होगा तीन बार बायोमेट्रिक

​विभाग ने स्पष्ट किया है कि वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए ई-पॉस (e-POS) मशीनों को अपडेट कर दिया गया है। हालांकि, तकनीकी आवश्यकताओं के कारण लाभार्थियों को कुछ नियमों का पालन करना होगा:​तीन बायोमेट्रिक ट्रांजेक्शन: अप्रैल, मई और जून के राशन के लिए कार्ड धारकों को मशीन पर अलग-अलग तीन बार बायोमेट्रिक (अंगूठा लगाकर) ट्रांजेक्शन करना होगा।​ऑनलाइन व्यवस्था: विभाग ने इन तीनों महीनों के लिए ऑनलाइन खाद्यान्न वितरण हेतु सभी ई-पॉस मशीनों में व्यवस्था सुनिश्चित कर ली है।

मार्च का छूटा हुआ राशन भी मिलेगा

​सरकार ने उन लाभार्थियों का भी ध्यान रखा है जो किसी कारणवश पिछले महीने राशन नहीं ले पाए थे। विभाग के अनुसार, मार्च 2026 में खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित रहे राशन कार्ड धारक भी 15 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से अपना पिछला कोटा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद केवल अग्रिम तीन माह का ही वितरण मान्य होगा।

अंत्योदय एवं प्राथमिक परिवारों को प्राथमिकता

​यह योजना मुख्य रूप से समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए है। ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना’ के तहत मिलने वाला यह खाद्यान्न राज्य के:​अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के कार्ड धारकों।​प्राथमिक परिवार (Priority Households) श्रेणी के कार्ड धारकों को प्रदान किया जाएगा।

​विभाग ने सभी पात्र परिवारों से अपील की है कि वे अपने निकटतम सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठाएं।

क्यों लिया गया अग्रिम वितरण का निर्णय?

​अग्रिम वितरण के इस कदम को आगामी समय में संभावित त्यौहारी सीजन या प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। एक साथ तीन महीने का राशन मिलने से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को बार-बार राशन की दुकानों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, जिससे उनके समय और परिवहन व्यय की बचत होगी।

खाद्य विभाग की तैयारी पूरी

​खाद्य आयुक्त ने सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राशन की दुकानों पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि किसी भी कार्ड धारक को खाली हाथ न लौटना पड़े। साथ ही, विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे बायोमेट्रिक प्रक्रिया में लाभार्थियों का सहयोग करें और सर्वर की समस्या होने पर वैकल्पिक समाधान अपनाएं।

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