राजस्व वसूली में लापरवाही पर MD यूपीसीएल सख्त, अब सार्वजनिक अवकाशों में भी खुलेंगे बिजली बिल जमा केंद्र

​राजस्व वसूली में लापरवाही पर MD यूपीसीएल सख्त, अब सार्वजनिक अवकाशों में भी खुलेंगे बिजली बिल जमा केंद्र

​देहरादून | 20 जनवरी, 2026

​उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) ने चालू वित्तीय वर्ष में राजस्व वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी कमर कस ली है। मंगलवार को यूपीसीएल के प्रबंध निदेशक (MD)  अनिल कुमार ने प्रदेश के सभी जोन और डिवीजन के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि अब उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए राज्य भर के सभी राजस्व संग्रह केंद्र (Bill Collection Centres) सार्वजनिक अवकाशों (Holidays) में भी सामान्य दिनों की तरह खुले रहेंगे।

​लक्ष्य पूरा न होने पर अधिकारियों को फटकार

हाइब्रिड मोड में आयोजित इस उच्च स्तरीय बैठक में एमडी अनिल कुमार ने राजस्व वसूली की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने सभी जोनल मुख्य अभियंताओं और डिवीजन हेड्स को निर्देश दिया कि वसूली ‘लक्ष्य आधारित’ होनी चाहिए। उन्होंने दो-टूक कहा कि जिन क्षेत्रों में प्रदर्शन खराब है, वहां के अधिकारी विशेष कार्ययोजना तैयार करें और इसकी दैनिक रिपोर्ट मुख्यालय को भेजें।

​लाइन लॉस और स्मार्ट मीटरिंग पर जोर

प्रबंध निदेशक ने तकनीकी सुधारों के जरिए राजस्व बढ़ाने पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को वितरण प्रणाली में कमजोर लाइनों और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मरों को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए ताकि लाइन लॉस (Line Loss) को कम किया जा सके। इसके साथ ही, स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों में तेजी लाने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने को कहा गया है, जिससे सटीक बिलिंग सुनिश्चित हो सके।

​उपभोक्ताओं के लिए राहत की पहल

यूपीसीएल ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए यह निर्णय लिया है कि सरकारी छुट्टियों के दिन भी बिल जमा केंद्र खुले रहेंगे। विभाग का मानना है कि इस पहल से उन कामकाजी लोगों को लाभ होगा जो व्यस्तता के कारण कार्यदिवसों में बिल जमा नहीं कर पाते। इससे उपभोक्ता न केवल विलंब शुल्क (Late Fee) से बच सकेंगे, बल्कि विभाग के राजस्व में भी समय पर वृद्धि होगी।

​बैठक के मुख्य बिंदु:

• ​सभी सार्वजनिक अवकाशों में खुले रहेंगे प्रदेश के बिजली बिल संग्रह केंद्र।
• ​खराब प्रदर्शन वाले डिवीजनों की दैनिक मॉनिटरिंग निदेशक (परिचालन) द्वारा की जाएगी।
• ​उपभोक्ता सेवा सुधार और निर्बाध विद्युत आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश।
• ​स्मार्ट मीटरिंग और एनर्जी एकाउंटिंग के कार्यों में लाई जाएगी तेजी।