प्रबन्ध निदेशक ने किया भूमिगत विद्युत कार्यों का औचक निरीक्षण; लापरवाही पर दी कड़ी चेतावनी

प्रबन्ध निदेशक ने किया भूमिगत विद्युत कार्यों का औचक निरीक्षण; लापरवाही पर दी कड़ी चेतावनी

ब्यूरो रिपोर्ट

​देहरादून: राजधानी देहरादून को अत्याधुनिक और सुरक्षित विद्युत नेटवर्क से जोड़ने के लिए चल रही एडीबी (ADB) वित्तपोषित भूमिगत केबलिंग परियोजना की प्रगति जांचने के लिए आज यूपीसीएल के प्रबन्ध निदेशक (MD) ने धरातल पर मोर्चा संभाला। प्रबन्ध निदेशक ने कैनाल रोड और बल्लूपुर चौक (सिनर्जी हॉस्पिटल क्षेत्र) में चल रहे कार्यों का औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों को ‘जीरो इंसिडेंट प्रोटोकॉल’ का पालन करने के सख्त निर्देश दिए।

​सड़क बहाली और गुणवत्ता पर विशेष जोर

​निरीक्षण के दौरान प्रबन्ध निदेशक ने स्पष्ट किया कि खुदाई के बाद सड़क की बहाली में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि:

• ​सड़क बहाली के समय प्रॉपर रोलिंग और कम्पैक्शन किया जाए ताकि भविष्य में सड़कें धंसें नहीं।
• ​एक बार कार्य पूर्ण होने के बाद किसी भी स्थिति में सड़क पर दोबारा गड्ढे न किए जाएं।
• ​कार्य की गुणवत्ता BIS स्पेसिफिकेशन और तकनीकी मानकों के अनुरूप ही होनी चाहिए।

​जनता से संवाद और सुरक्षा प्राथमिकता

​प्रबन्ध निदेशक ने केवल कार्यों का निरीक्षण ही नहीं किया, बल्कि स्थानीय नागरिकों से भी संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि:

• ​स्थानीय जनता की सुविधा और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
• ​कार्यस्थल पर उचित बैरिकेडिंग, रिफ्लेक्टिव साइनेज और यातायात प्रबंधन सुनिश्चित हो।
• ​निर्माण कार्य के दौरान आमजन को कम से कम असुविधा हो, इसके लिए समयबद्धता का पालन करें।

​स्मार्ट सिटी की दिशा में बड़ा कदम

​प्रबन्ध निदेशक ने बताया कि यह परियोजना देहरादून के विद्युत तंत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा और विश्वसनीयता प्रदान करेगी। इससे न केवल ब्रेकडाउन और फॉल्ट की समस्याओं में कमी आएगी, बल्कि सड़कों के ऊपर फैले तारों के जंजाल से मुक्ति मिलने से शहर का सौंदर्गीकरण भी होगा।

​निरीक्षण के दौरान निदेशक (परिचालन), अधीक्षण अभियन्ता (एडीबी) और परियोजना नोडल ऑफिसर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। प्रबन्ध निदेशक ने चेतावनी दी कि यदि परियोजना की गुणवत्ता या समयसीमा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाई गई, तो संबंधित एजेंसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।