​उत्तराखंड: सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार के कड़े तेवर; योजनाओं में देरी पर लगाई फटकार, ‘ईज एप’ को और सरल बनाने के निर्देश

​देहरादून | 13 फरवरी, 2026

​मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ‘सुनियोजित और पारदर्शी शहरी विकास’ के विजन को धरातल पर उतारने के लिए आवास विभाग ने कमर कस ली है। शुक्रवार को सचिव आवास डॉ. आर. राजेश कुमार ने उत्तराखंड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण (UHAUDA) और आवास विकास परिषद के कार्यों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।

​कार्यालयों का औचक निरीक्षण और कार्यप्रणाली पर जोर

​सचिव आवास ने डिस्पेन्सरी रोड स्थित राजीव गांधी बहुउद्देशीय कॉम्प्लेक्स का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने वहां संचालित रेरा (RERA), नगर नियोजन और प्राधिकरण कार्यालयों की कार्यप्रणाली देखी। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जनता के लंबित प्रकरणों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से हो ताकि नागरिकों को अनावश्यक चक्कर न काटने पड़ें।

​डिजिटल व्यवस्था: ‘ईज एप’ में जुड़ेंगे चैटबॉट और नए फीचर्स

​ऑनलाइन मानचित्र स्वीकृति को और अधिक सुलभ बनाने के लिए डॉ. राजेश कुमार ने ‘ईज एप’ (Ease App) की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि:

• ​एप को सभी जिला स्तरीय विकास प्राधिकरणों के साथ एकीकृत किया जाए।
• ​एक सप्ताह के भीतर एप को और अधिक ‘यूजर फ्रेंडली’ बनाया जाए।
• ​नागरिकों की सहायता के लिए इसमें चैटबॉट की सुविधा विकसित की जाए।

​पीएम आवास योजना और पार्किंग परियोजनाओं पर सख्ती

​प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए सचिव ने कहा कि पात्र लाभार्थियों को ऋण दिलाने में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए जल्द ही बैंकर्स के साथ बैठक की जाएगी। इसके साथ ही, शहरों में बढ़ते ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए ‘डिकंजेशन एंड रिडेवलपमेंट पॉलिसी’ को जल्द अंतिम रूप देने और पार्किंग परियोजनाओं की नियमित निगरानी के निर्देश दिए गए।

​तकनीकी नवाचार: GIS आधारित महायोजना

​शहरी विस्तार को वैज्ञानिक रूप देने के लिए अब सभी महायोजनाओं में GIS (भौगोलिक सूचना प्रणाली) लागू करना अनिवार्य होगा। इसका सत्यापन यूसेक (U-SAC) के माध्यम से किया जाएगा। सचिव ने लैण्ड पूलिंग और टाउन प्लानिंग स्कीम के लिए उपयुक्त क्षेत्रों को चिन्हित कर प्राथमिकता के आधार पर कार्य शुरू करने को कहा।

​धरातल पर निरीक्षण: आलयम आवासीय योजना

​बैठक के बाद सचिव आवास ने सहस्त्रधारा रोड स्थित ‘आलयम आवासीय योजना’ का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण की गुणवत्ता को परखते हुए निर्देश दिए कि परियोजना को तय समय सीमा के भीतर ही पूरा किया जाए ताकि आवंटियों को समय पर उनके घर मिल सकें।

​सचिव का संदेश: “हमारा लक्ष्य उत्तराखंड को शहरी विकास का एक आदर्श मॉडल बनाना है। डिजिटल सिस्टम और जीआईएस तकनीक के माध्यम से हम आम नागरिकों को पारदर्शी और त्वरित सेवाएं सुनिश्चित कर रहे हैं।” — डॉ. आर. राजेश कुमार, सचिव आवास