योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: यूपी के 12 हजार गांवों को मिलेगी बस सेवा, शेयर बाजार में निवेश पर राज्यकर्मियों के लिए नए नियम
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योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला: यूपी के 12 हजार गांवों को मिलेगी बस सेवा, शेयर बाजार में निवेश पर राज्यकर्मियों के लिए नए नियम
लखनऊ | 10 मार्च, 2026
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लखनऊ स्थित लोकभवन में कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न होने जा रही है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाली इस बैठक में प्रदेश के विकास, ग्रामीण कनेक्टिविटी और राज्य कर्मचारियों के हितों से जुड़े एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लगने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026 का होगा आगाज
इस कैबिनेट बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ग्रामीण कनेक्टिविटी है। सरकार ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना 2026’ को हरी झंडी दे सकती है। इस योजना के तहत प्रदेश के 12 हजार गांवों तक सरकारी बस सेवा पहुंचाई जाएगी। इसका सीधा लाभ उन ग्रामीणों और छात्रों को मिलेगा जिन्हें जिला मुख्यालय या शहर तक पहुंचने के लिए निजी वाहनों पर निर्भर रहना पड़ता था।
राज्यकर्मियों और शिक्षकों के लिए बड़े बदलाव
योगी सरकार राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए दो बड़े फैसले ले सकती है:
- कैशलेस इलाज: प्रदेश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों के शिक्षकों को भी अब सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाएगी।
- आचरण नियमावली 1956 में संशोधन: सरकारी कर्मचारियों के निवेश और संपत्ति के नियमों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आचरण नियमावली 1956 में संशोधन का प्रस्ताव है। अब किसी भी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में अपने 6 माह के मूल वेतन से अधिक का निवेश (शेयर, स्टॉक या म्यूचुअल फंड) करने पर विभाग को सूचित करना होगा। साथ ही, 2 माह के मूल वेतन से अधिक की चल संपत्ति के लेन-देन की तत्काल सूचना देना अनिवार्य होगा।
बुनियादी ढांचा और सुरक्षा: कानपुर को मिलेगी बड़ी सौगात
औद्योगिक शहर कानपुर के लिए कैबिनेट में ‘ट्रांस गंगा सिटी’ को मुख्य शहर से जोड़ने हेतु गंगा नदी पर चार लेन पुल के निर्माण का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा, पुलिस विभाग को सुदृढ़ करने के लिए PAC को 46 नई गाड़ियां आवंटित करने और 20 हजार लीटर क्षमता वाली नई डेयरी स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी।
स्टाम्प शुल्क में संशोधन
बैठक में भारतीय स्टाम्प अधिनियम के तहत दान (Gift Deed) की लिखत पर स्टाम्प शुल्क में संशोधन का प्रस्ताव भी शामिल है, जिससे संपत्ति हस्तांतरण की प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है।
