मुख्य सचिव की नैनीताल में बड़ी समीक्षा: निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश; जमरानी बांध और पर्यटन सीजन पर जोर
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मुख्य सचिव की नैनीताल में बड़ी समीक्षा: निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश; जमरानी बांध और पर्यटन सीजन पर जोर
नैनीताल। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉ. आनंद बर्द्धन ने मंगलवार देर शाम नैनीताल स्थित डॉ. आर.एस. टोलिया प्रशासनिक अकादमी में जिले की महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की गहन समीक्षा की। बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माणाधीन परियोजनाओं में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि समय पर कार्य पूरे न होने से लागत बढ़ती है, जिसका सीधा असर राज्य के राजस्व और विकास की गति पर पड़ता है।
परियोजनाओं में गति और गुणवत्ता का मंत्र
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में कोई तकनीकी या प्रशासनिक बाधा आ रही है, तो उसका स्थानीय स्तर पर समाधान खोजें। यदि समस्या शासन स्तर की है, तो उसे तुरंत संज्ञान में लाएं। उन्होंने ‘मासिक लक्ष्य’ (Monthly Target) निर्धारित कर कार्य करने और लंबित टेंडरों व तकनीकी अनुमोदनों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।
जमरानी बांध और कैंची धाम सौन्दर्यीकरण
बैठक में जिले की ₹20 करोड़ से अधिक की बड़ी परियोजनाओं पर विशेष चर्चा हुई:
- जमरानी बांध परियोजना: ₹3678.23 करोड़ की इस महत्वाकांक्षी योजना को जून 2029 तक हर हाल में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने सुझाव दिया कि यहां तैनात अधिकारियों को ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की टनल का भ्रमण कराया जाए ताकि वे वहां के अनुभवों का लाभ उठा सकें।
- कैंची धाम सौन्दर्यीकरण: मानस खण्ड मन्दिर माला मिशन के तहत ₹41 करोड़ की लागत से हो रहे इस कार्य को जून 2026 तक गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने को कहा गया।
- बस टर्मिनल: काठगोदाम (₹67 करोड़) और रामनगर (₹28 करोड़) में बन रहे रोडवेज बस टर्मिनलों के कार्यों में भी तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
पर्यटन सीजन हेतु ‘चाक-चौबंद’ तैयारी
आगामी पर्यटन और यात्रा सीजन को देखते हुए मुख्य सचिव ने प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग को अलर्ट मोड पर रहने को कहा। उन्होंने निर्देश दिए कि:
- पर्यटकों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए मजबूत ट्रैफिक प्लान और शटल सेवा सुनिश्चित की जाए।
- भवाली बायपास सहित प्रमुख मार्गों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था यात्रा सीजन से पूर्व की जाए।
- पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए जल जीवन मिशन के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।
- एलपीजी गैस की होम डिलीवरी और व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति मांग के अनुरूप सुनिश्चित की जाए।
जन-जन की सरकार: सीएम हेल्पलाइन और शिकायत निवारण
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन और पब्लिक ग्रीवांस के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर जोर दिया। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि जिले में ‘जन-जन की सरकार जन-जन के द्वार’ अभियान के तहत 50 कैंप लगाए गए, जिससे 10,746 लोग लाभान्वित हुए। कुल प्राप्त 3671 शिकायतों में से 3162 का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। इसके अलावा, राजस्व विभाग ने रिकॉर्ड 21,452 वारिसानों के नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की है।
सुरक्षा और सामाजिक मुद्दे
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी ने यात्रा सीजन के लिए ट्रैफिक प्लान और ‘नशामुक्त उत्तराखंड अभियान’ की प्रगति साझा की। उन्होंने यात्रा सीजन के लिए 160 अतिरिक्त होमगार्ड्स की मांग भी रखी। वहीं, वन विभाग द्वारा मानव-वन्यजीव संघर्ष के 29 मृतकों के परिवारों और 93 घायलों को ₹2.91 करोड़ का मुआवजा वितरित किए जाने की जानकारी दी गई।
मुख्य सचिव ने अंत में सभी विभागों को ‘समन्वय’ के साथ कार्य करने की नसीहत दी ताकि नैनीताल को एक आदर्श और योजनाबद्ध तरीके से विकसित जिला बनाया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनहित के कार्यों के लिए बजट की कमी नहीं होने दी जाएगी।
