SC verdict Electrol bond को सुप्रीम कोर्ट ने आसंवैधानिक दिया कार
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Electrol bond को सुप्रीम कोर्ट ने आसंवैधानिक दिया कार
Dehradun
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है सुप्रीम कोर्ट में के पांच जजों की खंडपीठ ने सर्वसम्मति से या निर्णय सुनाया है और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक करार दिया है साथ ही देश के नागरिकों की सूचना अधिकार के उल्लंघन को देखते हुए यह फैसला सुनाया है ।
सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आम नागरिकों को इस बात का अधिकार है कि सूचना के तहत वह जानकारी ले सकते हैं किस कंपनी ने चुनावी बांड के तहत कितना चंदा दिया है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी स्कीम पर रोक लगाई है इससे राजनीतिक गलियों में सरगर्मियां बढ़ गई है
चुनावी बांड पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को संविधान के खिलाफ करार दिया। कोर्ट ने कहा कि यह योजना नागरिकों के सूचना का अधिकार योजना का उल्लंघन है।
2. सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा कि वह अब चुनावी बॉन्ड को जारी करना बंद कर दें। इसी के साथ इन्हें जारी करने वाले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) से चुनावी बॉन्ड के जरिए दी गई दान राशि की जानकारी भी मांगी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, इससे जुड़ी डिटेल्स भी देने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों से भी चुनावी बांड जारी न करने के लिए निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी इस पूरे मामले में रिपोर्ट मंगानी है कि किस तरह से राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है उसकी डिटेल क्या है सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को भी निर्देशित करते हुए कहा है कि अब चुनावी बांड को जारी करना बंद करें इसके साथ उन्हें जारी होने वाले स्टेट बैंक आफ इंडिया से भी चुनावी बांड के जरिए दी गई धनराशि को जानकारी भी मांगी है यकीनन इससे अब राजनीतिक दलों के मिलने वाली धनराशि में पारदर्शिता आएगी और चुनावी बांड के नाम पर मिलने वाली मोटी धनराशि के बारे में भी जानकारी मिल सकेगी।
