ESMA,को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया सवाल
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ESMA,को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया सवाल
ब्यूरो रिपोर्ट
Esma को लेकर अखिलेश यादव ने x पर पोस्ट किया है
प्र सरकार का ये फ़रमान अपने आप में उप्र में लगातार बढ़ते ख़राब हालातों को बयां कर रहा है कि अगले 6 महीनों तक अनिवार्य सेवा अनुरक्षण क़ानून (ESMA) के तहत हड़ताल पर प्रतिबंध होगा।
सच्चाई ये है कि भाजपा को जोड़-तोड़ और हेराफेरी से सरकार बनाना तो आता है पर भ्रष्ट आचार-विचार के कारण सरकार चलाना नहीं। जो सरकार अपने अधीन लोगों पर ही पाबंदी लगा रही है, इसका तो सीधा मतलब यही हुआ ना कि वो मान रही है कि कर्मचारियों-अधिकारियों के बीच विरोध और आक्रोश का सुषुप्त ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है।
वास्तविकता तो ये है कि उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के विभिन्न विभागों और सरकारी व अद्धसरकारी संस्थानों और प्रतिष्ठानों में काम करनेवाले लोग, भाजपाई भ्रष्ट नीतियों और भ्रष्टाचार के हिस्से बनने पर मजबूर किये जा रहे हैं, जिससे उनमें असंतोष पनप रहा है, जो कल को हड़ताल बनकर उभरेगा, यही वो डर है जिसकी वजह से ये आदेश पारित हुआ है।
भाजपा डरी हुई सरकार है।
https://x.com/yadavakhilesh/status/1865665043766940010?t=VI2wBxfa5SGV0kBaNLzIfw&s=19
ESMA (Essential Services Maintenance Act) एक भारतीय कानून है जो आवश्यक सेवाओं को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति, परिवहन आदि को बनाए रखना है।
ESMA का प्रयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है:
1. *आवश्यक सेवाओं को बनाए रखना*: ESMA का मुख्य उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को बनाए रखना है, जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, बिजली आपूर्ति, पानी आपूर्ति, परिवहन आदि।
2. *हड़तालों को रोकना*: ESMA का उपयोग हड़तालों को रोकने के लिए भी किया जा सकता है, जो आवश्यक सेवाओं को प्रभावित कर सकती हैं।
3. *सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखना*: ESMA का उपयोग सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि आपातकालीन सेवाओं को बनाए रखना।
4. *आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना*: ESMA का उपयोग आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं को बनाए रखना।
ESMA का प्रयोग करने से पहले, सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि आवश्यक सेवाएं खतरे में हैं और हड़ताल या अन्य कारणों से सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है।