दो दिवसीय विचार मंथन शुरू, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ,मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद
1 min read
दो दिवसीय विचार मंथन शुरू, केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ,मुख्यमंत्री धामी रहे मौजूद
ब्यूरो रिपोर्ट
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आज “द सॉलिटायर फार्म्स, मसूरी रोड सालन गॉव, मलासी, देहरादून में दो दिवसीय राष्ट्रीय चिन्तन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय चिन्तन शिविर में कैबिनेट मंत्री एवं राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड सरकार पुष्कर सिंह धामी जी सहित 25 राज्य सरकारों के कैबिनेट व राज्यमंत्री, महानुभावों, उत्तराखण्ड शासन के मुख्य सचिव तथा विभिन्न प्रदेशों के समाज कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/आयुक्त/निदेशक के साथ सचिव, समाज कल्याण सहित विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।
07 औऱ 08 अप्रैल 2025 को आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय चिन्तन शिविर में विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, बाबू जगजीवनराम छात्रावास योजना, अनुदान योजनाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, सफाई कर्मचारियों, ट्रान्सजेण्डर्स के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं के बेहतर कियान्वयन के सम्बंध विचार-विमर्श किया जायेगा।
भारत सरकार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में प्रथम बार राष्ट्रीय चिन्तन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार,
राज्यमंत्री रामदास अठावले और बी. एल. वर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को समाने रखा।
*चिंतन शिविर में बोले मंत्री: जनकल्याण ही सर्वोच्च प्राथमिकता*
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित चिंतन शिविर में केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं को लेकर मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। *कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार* ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के वंचित, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिकों और अनुसूचित जातियों के कल्याण हेतु अनेक योजनाएं प्रभावी ढंग से चलाई जा रही हैं। उन्होंने ‘समावेशी विकास’ को मंत्रालय की नीति का मूल मंत्र बताया।
*राज्य मंत्री रामदास अठावले* ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। उन्होंने ‘अधिकारिता’ को केवल योजनाओं का लाभ देने से आगे बढ़ाकर आत्मनिर्भरता से जोड़ा और कहा कि समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्यधारा में लाना ही असली सामाजिक न्याय है।
वहीं *राज्य मंत्री बी. एल. वर्मा* ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे। उन्होंने टेक्नोलॉजी के ज़रिए पारदर्शिता लाने और योजना क्रियान्वयन को और प्रभावी बनाने की दिशा में मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दोहराया।
