यूपी विधानसभा का 30अप्रैल को होगा विशेष सत्र: नारी सम्मान और अधिकार पर होगी चर्चा,पेश होंगे कई महत्वपूर्ण अध्यादेश
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यूपी विधानसभा का 30अप्रैल को होगा विशेष सत्र: नारी सम्मान और अधिकार पर होगी चर्चा,पेश होंगे कई महत्वपूर्ण अध्यादेश
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजनीति में 30 अप्रैल का दिन बेहद गहमागहमी भरा रहने वाला है। विधानसभा के आगामी सत्र को लेकर आधिकारिक कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें प्रदेश की आधी आबादी यानी महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को केंद्र में रखा गया है। जहाँ एक ओर सरकार महिला सशक्तिकरण का दांव खेलने की तैयारी में है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष के तेवरों को देखते हुए सत्र के हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं।
महिला अधिकारों पर केंद्रित होगा सदन
इस विशेष सत्र का मुख्य आकर्षण महिला सशक्तिकरण और उनके अधिकारों पर होने वाली विस्तृत चर्चा होगी। सदन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विशेष संवाद की रूपरेखा तैयार की गई है:सुरक्षा और अधिकार: महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूकता।रोजगार और शिक्षा: कार्यक्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उच्च शिक्षा के अवसरों को सुलभ बनाना।सामाजिक भागीदारी: राजनीति और समाज के निर्णायक पदों पर महिलाओं की उपस्थिति दर्ज कराना।
महिला आरक्षण को लेकर हाल के दिनों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सड़क से सदन तक जो ‘नॉक-झोंक’ देखी गई है, उसकी तपिश इस सत्र में भी महसूस की जाएगी। माना जा रहा है कि विपक्ष महिला अधिकारों के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है।
विधायी कार्य: कई महत्वपूर्ण अध्यादेश होंगे पेश
सत्र के दौरान योगी सरकार कई अहम विधेयकों और अध्यादेशों को पटल पर रखेगी। 30 अप्रैल को सदन में अध्यादेशों की अधिसूचनाएं और नियम पेश किए जाएंगे।
प्रमुख अध्यादेश जो चर्चा का विषय रहेंगे:यूपी लोक सेवा अधिकरण (संशोधन) अध्यादेश 2026: प्रशासनिक सेवाओं में सुधार की दिशा में बड़ा कदम।यूपी राजस्व संहिता (संशोधन) अध्यादेश 2026: भूमि और राजस्व संबंधी नियमों को सरल बनाने का प्रयास।उत्तर प्रदेश वानिकी और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश 2026: पर्यावरण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु नए विश्वविद्यालय की नींव।उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का समन और विचारण) अध्यादेश 2026: न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी लाने और अपराध नियंत्रण हेतु।उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2026: उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश और मानकों का नियमन।
बैठकों का दौर: 29 अप्रैल को बनेगी रणनीति
सत्र को सुचारू रूप से चलाने और सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के लिए 29 अप्रैल को बैठकों का महाकुंभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली इन बैठकों में सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल होंगे:सर्वदलीय बैठक: सदन की गरिमा बनाए रखने और शांतिपूर्ण चर्चा के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की जाएगी।कार्य मंत्रणा समिति: सदन के बिजनेस (कार्यसूची) और समय निर्धारण पर अंतिम मुहर लगेगी।सुरक्षा समीक्षा बैठक: विधानसभा परिसर की सुरक्षा को लेकर आला अधिकारियों के साथ रणनीति तैयार होगी।राजनीतिक गलियारों की सुगबुगाहट: > जानकारों का मानना है कि सरकार इस सत्र के जरिए न केवल विधायी कार्यों को गति देना चाहती है, बल्कि महिला केंद्रित मुद्दों पर अपनी पकड़ मजबूत कर आगामी चुनावों के लिए भी बड़ा संदेश देना चाहती है। हालांकि, विपक्ष की बेरोजगारी और कानून व्यवस्था पर घेराबंदी सदन की कार्यवाही में बाधा डाल सकती है।
30 अप्रैल का यह सत्र उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा तय करने वाले कई संशोधनों का गवाह बनेगा, जिस पर पूरे प्रदेश की निगाहें टिकी हैं।