Municipal election 2024, उत्तराखंड में निकाय चुनाव के आरक्षण की रिपोर्ट वर्मा आयोग ने सरकार को सौंपी रिपोर्ट, कब होगा चुनाव ?
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नगर निकायों में ओबीसी का आरक्षण तय करने के लिए गठित वर्मा आयोग ने मुख्यमंत्री को सौंपी अपनी रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के क्रम में वर्ष 2022 में रिटायर्ड जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग किया गया था गठित
ब्यूरो रिपोर्ट देहरादून 27 दिसंबर
उत्तराखंड के नगर निकायों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए गठित जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने आज अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है।
preparation for municipal election 2024 उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारी तेज
मुख्यमंत्री आवास में जस्टिस(सेनि.) बीएस वर्मा के नेतृत्व में आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इस अवसर पर अवगत कराया गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए दिशा-निर्देशों के क्रम में अखिल भारत स्तर पर ओबीसी को नगर निकायों में आरक्षण तय करने के लिए कहा गया था।
बर्मा कमेटी ने प्रदेश सरकार को सौंप आरक्षण की रिपोर्ट
आपको बता दे कि पिछले साल दिसंबर में ही नगर निगम नगर पालिका नगर पंचायत की बोर्ड के कार्यकाल समाप्त हो चुके हैं चुनाव प्रस्तावित है कई पिटीशन हाई कोर्ट में इस बात को लेकर दायर की गई कि समय पर चुनाव नहीं हो रहे है मगर सरकार ने दलील दी कि आरक्षण की प्रक्रिया को जब तक पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक चुनाव को करवा पाना मुश्किल है ।
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ऐसे में सरकार ने आरक्षण के लिए वर्मा कमेटी का गठन किया था वर्मा कमेटी ने सरकार को रिपोर्ट सौंप दी है ऐसे में माना जा रहा है कि अब चुनाव की प्रक्रिया तेज होगी मगर जिस तरह से लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है ।
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झारखंड में लोकसभा चुनाव के साथ निकाय चुनाव होंगे या बाद में ,सस्पेंस बरकरार
ऐसे में लोकसभा चुनाव के दौरान नगर पालिका के चुनाव होंगे या नहीं होंगे इस पर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग इस बात को तय करेगा कि चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ में होंगे या लोकसभा चुनाव के बाद होंगे
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उत्तराखंड में वर्ष 2022 में जस्टिस बीएस वर्मा की अध्यक्षता में ओबीसी आरक्षण के संबंध में आयोग का गठन किया गया।
आज उक्त आयोग ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जिसमें ओबीसी आरक्षण संबंधी अपने सुझाव सरकार को प्रेषित किए गए हैं। इस अवसर पर शहरी विकास मंत्री श्री प्रेम चंद अग्रवाल, सचिव आरके सुधांशु, अपर सचिव नितिन भदौरिया आदि उपस्थित रहे।
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