उत्तराखंड: कुंभ 2027 की तैयारी हुई तेज, CM धामी ने ₹1252 करोड़ के बजट को दी हरी झंडी

​देहरादून | 01 मई, 2026

​उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विकास और आगामी ‘महाकुंभ 2027’ की भव्य तैयारियों को लेकर अपना खजाना खोल दिया है। राज्य सरकार ने कुंभ मेला-2027 की शुरुआती व्यवस्थाओं के साथ-साथ आपदा प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए 1252 करोड़ रुपये की भारी-भरकम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।

​मुख्यमंत्री धामी ने स्पष्ट किया है कि इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य राज्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करना, आपदा प्रबंधन को प्रभावी बनाना और जनसुविधाओं को सशक्त करना है।

​गंगा कॉरिडोर और कुंभ 2027 पर विशेष फोकस

​मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश और हरिद्वार के स्वरूप को बदलने के लिए बड़े निवेश को मंजूरी दी है। ‘स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट’ के तहत ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना में त्रिवेणी घाट के पुनरुद्धार के लिए ₹115 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, हरिद्वार गंगा कॉरिडोर के तहत ‘नॉर्थ हर की पैड़ी’ के विकास के लिए ₹69.06 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई है।

​कुंभ मेला-2027 के मद्देनजर हरिद्वार में पेयजल व्यवस्था को सुधारने के लिए पाइपलाइन और पंपिंग आपूर्ति योजना हेतु ₹6 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, हरिद्वार के बहादराबाद, हर की पैड़ी, कनखल और गौरीशंकर क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत के लिए ₹6 करोड़ और बिजली की लाइनों को शिफ्ट करने के लिए ₹99 लाख का बजट जारी किया गया है।

​टिहरी रिंग रोड और धारचूला में इग्लू डोम

​टिहरी झील के चारों ओर बनने वाली 28.6 किमी लंबी रिंग रोड के निर्माण में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने बड़ी स्वीकृति दी है। इसमें भूमि अधिग्रहण के मुआवजे (प्रतिकर) के रूप में ₹25.13 करोड़ और वन भूमि हस्तांतरण (NPV) के लिए ₹10.94 करोड़ सहित प्रथम किश्त में कुल ₹56.07 करोड़ मंजूर किए गए हैं।

​पर्यटन के क्षेत्र में एक अनोखा प्रयोग करते हुए पिथौरागढ़ के धारचूला में कैलाश मानसरोवर मार्ग पर एस्ट्रो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ₹4.67 करोड़ की लागत से 8 ‘इग्लू डोम हट’ (Igloo Dome Huts) बनाए जाएंगे। यह सामुदायिक सहभागिता पर आधारित एक अभिनव प्रोजेक्ट होगा।

​शिक्षा और विधायक निधि का बड़ा हिस्सा

​मुख्यमंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा आवंटित किया है:​समग्र शिक्षा: माध्यमिक और प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और भत्तों के लिए ₹446 करोड़ स्वीकृत।​उच्च शिक्षा: 21 अशासकीय महाविद्यालयों के कर्मियों के वेतन के लिए ₹77.69 करोड़ (अप्रैल से सितंबर 2026 तक) जारी किए गए।​विधायक निधि: प्रदेश के सभी 70 विधायकों को उनके विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए ₹5 करोड़ प्रति विधायक की दर से कुल ₹350 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है।

​आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर

​उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए आपदा न्यूनीकरण के लिए राज्य के सभी 13 जिलों को ₹1-1 करोड़ (कुल ₹13 करोड़) आवंटित किए गए हैं, ताकि आपदा से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में, ‘शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र’ योजना के तहत भारत सरकार से प्राप्त ₹56.35 करोड़ की राशि को वर्तमान वित्तीय वर्ष (2026-27) में अंतरित करने की अनुमति दी गई है।

​अन्य प्रमुख स्वीकृतियां

​लोहाघाट में सरफेस पार्किंग के लिए ₹39 लाख।​टनकपुर थाने में पुलिस आवास निर्माण के लिए ₹3.77 करोड़ (प्रथम किश्त)।​देहरादून के रायपुर क्षेत्र में सौंग पुल तक बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु ₹4.22 करोड़।​हरिद्वार नगरीय पेयजल योजना के तहत वितरण प्रणाली को ठीक करने हेतु ₹4.86 करोड़।

​मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस मास्टर स्ट्रोक से न केवल धार्मिक पर्यटन को नई दिशा मिलेगी, बल्कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी का भी विस्तार होगा।